नई दिल्ली । प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) (यू) के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.2 करोड़ आवासों की मूल्यांकित मांग के लिए अब तक 93 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 55.40 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी गुरुवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी ने जानना चाहा था कि क्या पीएमएवाईयू के सभी लाभार्थियों को 2022 की लक्षित तिथि से पहले उनके आवास मिल जाएंगे।
पुरी ने बताया कि 28.06 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 25.58 लाख आवासों के लिए कब्जा ले लिया गया है। पीएमएवाईयू के अंतर्गत राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे मांग का मूल्यांकन करें और स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले आवासों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए मांग को वैधीकृत करें।
उन्होंने बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वैधीकृत मांग के अनुसार, सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए 31 मार्च 2022 तक पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत 1.12 करोड़ आवासों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।
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